सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मालकांदरम्यान, किंवा मालक व कामगारांदरम्यान, किंवा कामगारांदरम्यान रोजगारावरून वा सेवाशर्तींवरून वा कामाच्या स्थितींवरून उत्पन्न होणा-या कोणत्याही मतभेदास अथवा कलहास "औद्योगिक कलह" असे म्हटले जाते. (मात्र, यामध्ये अधिनियमातील तरतुदींनुसार कामगाराच्या सेवा संपुष्ट करण्याच्या किंवा त्याला कामावरून कमी करण्याच्या कृतीचा समावेश होत नाही.)

या अधिनियमाच्या परिघात, पैशाच्या अथवा अन्य मोबदल्यावर कोणतेही मानवी, अकुशल, कुशल, तांत्रिक, कारकुनी, किंवा पर्यवेक्षणाचे काम करण्याकरिता जिथे सेवेच्या शर्ती व्यक्त किंवा अव्यक्त स्वरूपाच्या असतील अशा कोणत्याही प्रकारच्या कारखान्यांत किंवा उद्योगांत कामावर ठेवली गेलेली कोणतीही व्यक्ती (शिकाऊ उमेदवार धरून) औद्योगिक कलहाच्या संदर्भात "कामगार" या व्याख्येत मोडते. यामध्ये, सदर कलहाची परिणीती म्हणून कामावरून कमी केलेल्या, काढून टाकलेल्या, किंवा निष्कासित केलेल्या कामगारांचादेखील समावेश होतो. तथापि, यामध्ये सेनादलातील व्यक्ती, वायूसेनेतील व्यक्ती, पोलीस सेवेतील व्यक्ती, कारागृह सेवेतील व्यक्ती, आणि मुख्यत्वेकरून व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय क्षमतांमध्ये काम करणा-या व्यक्तींचा, तसेच मासिक एक हजार सहाशे रुपये वा त्यापेक्षा अधिक वेतन घेणा-या व्यक्तींचा समावेश होत नाही.

ज्या आस्थापनांमध्ये, नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने किंवा तसा उद्देश न ठेवता, कामगारांच्या सहभागातून व त्यांच्या सहकार्याने उत्पादन प्रक्रियांचे व कार्यकलापांचे आयोजन केले जाते, अशा सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.

औद्योगिक जगतात शांतता राखणे, हे या अधिनियमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अनुसूची ४ मध्ये विहित असलेल्या सेवाशर्तींमध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास, कामगारांना सदर बदलाची सूचना किमान २१ दिवस आधी देणे मालकांवर बंधनकारक आहे. गेल्या १२ महिन्यांत १०० किंवा अधिक कामगार कामावर ठेवलेल्या उद्योगांनी टाळेबंदी, कामगार कपात, किंवा परिसमाप्ती करण्यापूर्वी योग्य त्या प्राधिकरणाची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे.

मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत, अथवा कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांची संख्या कितीही असली तरी, किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे. याचा अर्थ, कोणी एक जरी कामगार कामावर ठेवला, तरीही त्यास हा अधिनियम लागू आहे. "किमान वेतन" या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते, यांचा समावेश होतो.

कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि कारखाने अधिनियम, १९४८, अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, लागू आहे.

वर्षातून एकदा वार्षिक वेतनाच्या ८.३३% पासून २०% दरापर्यंतची रक्कम बोनस म्हणून अदा केली जाते. हा दर कारखान्यास त्या वर्षात झालेल्या नफ्यावर आधारित असतो.

ज्या आस्थापनांना / कारखान्यांना हा अधिनियम लागू आहे, अशी सर्व एकके त्यांच्या व्यवसाय आरंभापासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांकरिता या अधिनियमातून वगळलेली असतात. तथापि, सदर पाच वर्षांच्या कालावधीत या एककांनी नफा मिळवल्यास, ती बोनस देण्यास पात्र ठरतात.

(अ) कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना, तसेच (ब) कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व आस्थापनांना उपदान प्रदान अधिनियम, १९६५ लागू आहे.

ज्या आस्थापनेत / कारखान्यात हा अधिनियम लागू आहे, अशा आस्थापनेत / कारखान्यात ज्याने सलग सेवेची किमान पाच वर्षे पूर्ण केलेली आहेत, असा कोणताही कामगार उपदान मिळवण्यास पात्र असतो.

प्रत्येक वर्षास १५ दिवसांचे वेतन, या दराने सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी उपदान अदा केले जाते.

असे कामगार त्यांच्या जिल्ह्याच्या कामगार उपायुक्तांकडे पुनर्नियुक्तीसाठी तक्रार दाखल करू शकतात. कामगार उपायुक्तांकडून त्यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी वाटाघाटीद्वारे प्रयत्न केले जातात. असे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास सदर प्रकरण निर्णयाकरिता कामगार न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येते. सुनावणीनंतर कामगार न्यायालय योग्य तो आदेश देते, ज्यास न्यायालयीन आदेश म्हटले जाते.

अशा प्रकरणांमध्ये, बाधित कामगारास सदर आदेशाच्या अवमानाविरुद्ध संबंधित जिल्ह्याच्या शासकीय कामगार अधिका-याकडे तक्रार नोंदवता येते. अशा तक्रारींच्या चौकशीनंतर सदर तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास योग्य त्या फौजदारी न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, कलम ३३(क) अन्वये बाधित कामगार सदर उल्लंघनाविरुद्ध कामगार न्यायालयातही दाद मागू शकतो.

"माथा" म्हणजे डोके. ओझे वाहून नेण्यासाठी डोक्याचा वापर करणे म्हणजे माथाडी. माथाडी कामगार ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे, आणि अशांसारखी अन्य कामे करतात. डोक्यावरून ओझे वाहून नेणा-या कामगारास माथाडी कामगार असे म्हटले जाते.